नवी दिल्ली | 8th Pay Commission Commuted Pension 12 Years Restoration Hope — केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना एक मोठा दिलासा मिळण्याची शक्यता आहे. सध्या निवृत्तीनंतर दिल्या जाणाऱ्या कम्युटेड पेन्शनचे पुनर्संचयन (Restoration) 15 वर्षांनंतर होते, मात्र आता हा कालावधी 12 वर्षांवर आणण्याचा प्रस्ताव पुन्हा चर्चेत आला आहे. 8व्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेपूर्वी या मागणीने जोर धरला आहे.
SCOVA बैठकीत पुन्हा उपस्थित झाली मागणी
11 मार्च 2025 रोजी पार पडलेल्या SCOVA (Standing Committee of Voluntary Agencies) च्या 34व्या बैठकीत कम्युटेड पेन्शन पुनर्संचयनाचा मुद्दा पुन्हा मांडण्यात आला. वित्त विभागाने स्पष्ट केले की हा विषय आता 8व्या वेतन आयोगाच्या Terms of Reference (ToR) मध्ये समाविष्ट केला जाऊ शकतो. त्यामुळे तो SCOVA च्या अजेंड्यावरून हटवण्यात आला.
कम्युटेड पेन्शन म्हणजे नेमक काय?
निवृत्तीनंतर कर्मचारी त्यांच्या एकूण पेन्शनपैकी 40% पर्यंत रक्कम एकरकमी घेऊ शकतात. या रकमेस कम्युटेड पेन्शन म्हणतात. उर्वरित रक्कम मासिक पेन्शन स्वरूपात दिली जाते. मात्र, ही एकरकमी घेतलेली रक्कम 15 वर्षे दर महिन्याच्या पेन्शनमधून वजा केली जाते. त्यानंतर ती पुन्हा मासिक पेन्शनमध्ये समाविष्ट होते.
कर्मचाऱ्यांची मागणी?
महागाई वाढ, कर आणि इतर कपातींचा विचार करता 15 वर्षांचा कालावधी अन्यायकारक आहे, असा कर्मचाऱ्यांचा युक्तिवाद आहे.
12 वर्षांमध्येच पुनर्संचयन झाले तर लाखो निवृत्त कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळेल.
Confederation of Central Govt. Employees & Workers ने 1981 मधील नियम (Rule 10A) पुनरावलोकन करण्याची विनंती केली आहे.
5व्या वेतन आयोगानेही 12 वर्षांचा प्रस्ताव मांडला होता, मात्र केंद्र सरकारने त्यावर कोणताही निर्णय घेतलेला नाही.
8वा वेतन आयोग आणि आशा
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी आधीच 8व्या वेतन आयोगाची घोषणा केली असून, तो 1 जानेवारी 2026 पासून लागू होणार आहे. सध्या आयोगाच्या अटी व शर्ती ठरवल्या जात आहेत. या पार्श्वभूमीवर कर्मचाऱ्यांना आशा आहे की कम्युटेड पेन्शनचा कालावधी 12 वर्षांवर आणण्याचा निर्णय आयोगाच्या शिफारशींमध्ये होऊ शकेल.
हेही वाचा : घरबसल्या 5 मिनिटांत करा सातबारा उताऱ्यावर याची नोंद; आता तलाठ्याच्या फेऱ्यांची गरज नाही.
