नवी दिल्ली, १० जून २०२५ : 8th Pay Commission Implementation Delay Salary Pension Update 2025 – ८वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) अद्याप स्थापन झाला नसल्यामुळे केंद्र सरकारच्या लाखो कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तांना वाढीव पगार आणि पेन्शनसाठी आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागू शकते, असे संकेत मिळत आहेत.
जानेवारीत केंद्र सरकारने ८व्या वेतन आयोगाच्या प्रस्तावाला मंजुरी दिली होती. त्यामुळे अनेकांना आशा होती की जानेवारी २०२६ पासून नवीन वेतनरचना लागू होईल. मात्र, अद्याप आयोगाची औपचारिक रचना झालेली नाही आणि Terms of Reference (ToR) देखील निश्चित करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे वेळापत्रकात विलंब होण्याची शक्यता वर्तवण्यात येत आहे.
७वा वेतन आयोग किती वेळात लागू झाला होता?
७वा वेतन आयोग फेब्रुवारी २०१४ मध्ये स्थापन झाला होता आणि जानेवारी २०१६ पासून लागू झाला होता. सुमारे दोन वर्षांच्या कालावधीत आयोगाची रचना, शिफारसी, मंत्रिमंडळाची मंजुरी आणि अंमलबजावणी पूर्ण झाली होती.
परंतु २०२५ च्या मध्यापर्यंत ८वा आयोग स्थापन न झाल्यामुळे वेतन सुधारणा २०२६ च्या अखेरीस किंवा २०२७च्या सुरुवातीला लागू होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.
फिटमेंट फॅक्टर किती असू शकतो?
वेतन आयोगाच्या शिफारसींमध्ये फिटमेंट फॅक्टरला महत्त्वपूर्ण स्थान आहे. यावरून किमान मूळ वेतनात किती वाढ होईल हे ठरते.
७व्या वेतन आयोगात हा फॅक्टर २.५७ होता, ज्यामुळे किमान मूळ वेतन ₹७,००० वरून ₹१८,००० झाले होते.
८व्या आयोगात हा फॅक्टर १.९२ ते २.८६ दरम्यान राहण्याची शक्यता आहे. जर २.८६ चा फॅक्टर ठरला, तर किमान वेतन ₹५१,००० पर्यंत पोहोचू शकते. मात्र, वित्तीय भार लक्षात घेता २.६ ते २.७ फॅक्टर अधिक व्यवहार्य मानला जात आहे.
DA व पेन्शनमध्ये काय बदल होईल?
८व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसींसोबतच महागाई भत्ता (DA) मूळ वेतनात समाविष्ट केला जाणार आहे. सध्या DA सुमारे ५५% आहे आणि जानेवारी २०२५ पासून लागू आहे.
जुलै २०२५ मध्ये आणखी वाढ अपेक्षित आहे. नवीन वेतनरचनेत DA एकत्र केल्यामुळे एकूण वेतन वाढेल, मात्र पुढील DA ची गणना पुन्हा शून्यापासून सुरू होईल, त्यामुळे काही काळ DA वाढ मर्यादित राहू शकते.
पेंशनधारकांसाठी देखील हाच पद्धत लागू केली जाईल, जिथे Dearness Relief (DR) मूळ पेन्शनमध्ये समाविष्ट केला जाईल. त्यामुळे मासिक पेन्शनमध्ये लक्षणीय वाढ होण्याची शक्यता आहे. पेंशनर्स संघटनांनी याबाबत अधिक पारदर्शकतेची आणि स्पष्टतेची मागणी केली आहे.
सध्या ८व्या वेतन आयोगाची प्रक्रिया अपेक्षेपेक्षा धीम्या गतीने सुरू आहे. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या कर्मचाऱ्यांना आणि निवृत्तांना आणखी काही महिने प्रतीक्षा करावी लागू शकते. पुढील काही महिन्यात सरकारकडून या प्रक्रियेबाबत अधिक स्पष्टता मिळण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रात दारूच्या किमतीत वाढ; कोणते मद्य किती दराने उपलब्ध?.