Farmers Suicide Relief Maharashtra : शेतकरी आत्महत्या प्रकरणांमध्ये मृत शेतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने आर्थिक मदत मिळावी यासाठी राज्य सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. शासनाने २० कोटी रुपयांचा निधी राज्यातील सहा विभागीय आयुक्तांना वितरित केला असून, हा निधी तातडीच्या मदतीसाठी वापरला जाणार आहे.
राज्यातील शेतकऱ्यांमध्ये नापिकी, कर्जबाजारीपणा आणि कर्जवसुलीच्या दबावामुळे आत्महत्यांचे प्रमाण वाढले आहे. अशा दुर्दैवी घटनांमध्ये मृत शेतकऱ्याच्या कुटुंबीयांना वेळेवर मदत मिळावी यासाठी महसूल, कृषी, गृह व सहकार विभागांमार्फत तपासणी करून ही मदत दिली जाते. या मदतीचा उद्देश शेतकरी कुटुंबियांना आर्थिक आधार देऊन त्यांना नव्याने उभे राहण्यासाठी मदत करणे हा आहे.
विभागीय आयुक्तांना वितरित केलेल्या निधीचा तपशील पुढीलप्रमाणे आहे — कोकण विभागाला १२ लाख, पुणे विभागाला एक कोटी सहा लाख, नाशिकला तीन कोटी ३९ लाख, छत्रपती संभाजीनगरला चार कोटी ९२ लाख, अमरावतीला सहा कोटी ७६ लाख, तर नागपूर विभागाला तीन कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला आहे. मुंबई व उपनगर जिल्ह्यांना वगळता राज्यातील इतर सर्व जिल्ह्यांना हा निधी विभागीय आयुक्तांमार्फत दिला जाणार आहे.
विशेष म्हणजे, या आर्थिक वर्षात शेतकऱ्यांच्या वारसांना तातडीने मदत मिळावी म्हणून उणे प्राधिकार पत्रावर निधी आहरीत करण्यास शासनाने परवानगी दिली आहे. यामुळे निधी अभावी होणारा विलंब टळणार असून, कुटुंबीयांना मदतीचा दिलासा वेळीच मिळणार आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय शेतकरी कुटुंबीयांसाठी दिलासा देणारा आहे. आर्थिक संकटांचा सामना करत असलेल्या ग्रामीण भागातील शेतकरी कुटुंबांना या निर्णयामुळे आर्थिक पाठबळ मिळेल.
🔴 हेही वाचा 👉 मुलींच्या शिक्षण आणि लग्नासाठी आर्थिक सुरक्षा देणारी सरकारी योजना; जाणून घ्या संपूर्ण माहिती.
