Krushi Anudan DBT Scheme Maharashtra 2025 : राज्यातील शेतकऱ्यांसाठी मोठी दिलासादायक बातमी आहे. हवामान बदलामुळे शेतीसमोरील वाढते संकट आणि वारंवार येणाऱ्या नैसर्गिक आपत्तींचा सामना करण्यासाठी महाराष्ट्र सरकारने एक नवी योजना जाहीर केली आहे. या योजनेअंतर्गत कृषी अनुदान थेट शेतकऱ्यांच्या खात्यात (DBT) जमा करण्यात येणार आहे. यासंदर्भातील अधिकृत शासन निर्णय (GR) नुकताच प्रसिद्ध करण्यात आला आहे.
ही योजना नानाजी देशमुख कृषी संजीवनी प्रकल्पाच्या यशावर आधारित असून, थेट भांडवली गुंतवणुकीला प्रोत्साहन देण्यासाठी तयार करण्यात आली आहे. 29 एप्रिल 2025 रोजी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडलेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत या योजनेस मंजुरी देण्यात आली.
योजनेतील मुख्य बाबी:
कृषी यांत्रिकीकरण, आधुनिक शेती तंत्रज्ञान
शेततळे, ठिबक व तुषार सिंचन
शेडनेट, पॉलीहाऊस, हरितगृह यासारखी संरक्षित शेती
प्लास्टिक मल्चिंग, क्रॉप कव्हर, काटेकोर शेती
काढणीपश्चात व्यवस्थापन – कोल्ड स्टोरेज, गोडाऊन, पॅक हाऊस
शेळीपालन, फळबाग लागवड, रेशीम उद्योग
प्राधान्य गट व अंमलबजावणी:
या योजनेत अत्यल्पभूधारक, अल्पभूधारक, महिला व दिव्यांग शेतकऱ्यांना विशेष प्राधान्य दिले जाईल. ‘प्रथम येणाऱ्यास प्रथम प्राधान्य’ या तत्त्वावर जिल्हानिहाय लाभ वाटप केले जाईल. जिल्हाधिकारी स्तरावर आराखडा तयार होऊन त्यानुसार योजना राबवण्यात येईल.
राज्य अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद:
स्वतंत्र लेखाशिर्ष तयार करण्यात आले असून या योजनेसाठी दरवर्षी राज्य अर्थसंकल्पातून निधीची तरतूद केली जाणार आहे. 1% निधी प्रशिक्षण व जनजागृतीसाठी, तर 0.1% निधी तृतीय पक्ष मूल्यमापनासाठी राखीव ठेवण्यात आला आहे.
कृषी आयुक्तालयाकडे प्रमुख जबाबदारी:
या योजनेची प्रभावी अंमलबजावणी कृषी आयुक्त, पुणे यांच्या नेतृत्वाखाली होणार आहे. सहाय्यक संचालक (लेखा-1) योजनेचे आहरण व संवितरण अधिकारी असतील.
संजीवनी प्रकल्पाचा यशस्वी अनुभव:
2018 पासून जागतिक बँकेच्या मदतीने 16 जिल्ह्यांतील 5220 गावांमध्ये राबवलेला कृषी संजीवनी प्रकल्प यशस्वी ठरला. त्यानंतर दुसऱ्या टप्प्यात 21 जिल्ह्यांतील 7201 गावांचा समावेश करण्यात आला होता. त्या अनुभवाच्या आधारे आता नवीन योजना सर्व जिल्ह्यांत राबवली जाणार आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 लाडक्या बहिणींसाठी मोठी घोषणा! व्यवसायासाठी ४० हजारांचे कर्ज.
