Agriculture News Maharashtra : महाराष्ट्रातील शेतकरी आणि गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाची बातमी आहे. शेत जमीन खरेदी करताना महाराष्ट्र कृषी जमीन (धारण मर्यादा) अधिनियम, 1961 अंतर्गत असलेल्या नियमांचे पालन करणे अत्यावश्यक आहे. या कायद्याचे उल्लंघन केल्यास तुमची शेतजमीन शासनाकडून जप्त केली जाऊ शकते.
Maharashtra Land Ceiling Act Agriculture Land Seizure Rule : राज्यात मोठ्या प्रमाणात शेतजमिनीची खरेदी-विक्री सुरू असताना, अनेक नागरिक या कायद्यासंदर्भात अनभिज्ञ असतात. 1961 साली अस्तित्वात आलेल्या या कायद्याचा मुख्य उद्देश म्हणजे शेत जमीन काही मोजक्या मोठ्या जमीनदारांकडे केंद्रीत होऊ न देता, गरजू व भूमिहीन शेतकऱ्यांनाही शेत जमीन खरेदीची संधी मिळावी हा आहे.
धारण मर्यादा कायद्यानुसार जमिनीच्या प्रकारानुसार मर्यादा:
दोन पिकांसाठी सिंचित जमीन: कमाल 18 एकर
एक पीक घेणारी सिंचित जमीन: मर्यादा 27 एकर
असिंचित जमीन: कमाल 36 एकर
कोरडवाहू जमीन (पावसावर आधारित): कमाल 54 एकर
जर एखाद्या व्यक्तीने या मर्यादेपेक्षा अधिक जमीन खरेदी केली तर ती ‘अधिशेष’ म्हणून घोषित केली जाऊ शकते आणि शासन ती जप्त करण्याचा अधिकार वापरू शकते.
कायद्याचे उल्लंघन – गंभीर परिणाम
अधिक जमीन बेकायदेशीरपणे खरेदी केल्यास महसूल विभाग चौकशी करून जमीन जप्त करू शकतो. विशेष म्हणजे अशा वेळी गुंतवलेली रक्कमही परत मिळण्याची शक्यता अत्यल्प असते.
शेतकरी आणि गुंतवणूकदारांनी कोणतीही शेत जमीन खरेदी करण्यापूर्वी या कायद्याची माहिती घ्यावी आणि कायदेशीर मर्यादांचे पालन करावे. अन्यथा आर्थिक नुकसान आणि जमिनीच्या जप्तीचा धोका संभवतो.
🔴 हेही वाचा 👉 म्हाडाने घरांच्या किमती कमी केल्या! दीड लाखांपर्यंत सूट.
