Maharashtra Land Registration Rule Change 2025 : राज्यातील जमीन नोंदणी प्रक्रियेसंदर्भात शासनाने एक महत्त्वपूर्ण निर्णय घेतला असून, त्यानुसार नोंदणीकृत दस्तऐवजांमध्ये फेरफार करताना तृतीय पक्षांकडून करण्यात येणाऱ्या बिनआधार तक्रारी आता थेट फेटाळल्या जाणार आहेत. जमीन व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणि गती आणण्याच्या दृष्टीने हा निर्णय खूप महत्त्वाचा ठरणार आहे.
गेल्या काही काळात नोंदणीकृत दस्तऐवजांवरील फेरफार प्रक्रियेत अशा व्यक्तींकडूनही तक्रारी दाखल होत होत्या ज्यांचा त्या व्यवहाराशी कोणताही कायदेशीर किंवा प्रत्यक्ष संबंध नव्हता. त्यामुळे खोट्या तक्रारीमुळे फेरफार प्रक्रियेत अनावश्यक अडथळे निर्माण होत होते आणि संबंधितांना मोठ्या अडचणींचा सामना करावा लागत होता. आता, अशा तक्रारी मंडळ अधिकारी स्वतःहून तपासून त्वरित फेटाळू शकतील.
जर तक्रारकर्त्याचा त्या दस्तऐवजाशी थेट कायदेशीर किंवा मालकी हक्काचा संबंध असेल, तर अशा तक्रारींवर 90 दिवसांच्या आत सुनावणी घेऊन निर्णय देण्याचे आदेश दिले गेले आहेत. त्यानंतर अंतिम लेखा व फेरफार केवळ नियमानुसारच होतील, हेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.
या प्रक्रियेमुळे ई-फेरफार प्रणालीतील विलंब टळणार असून, नागरिकांना वेळेत योजनांचा लाभ मिळू शकणार आहे. अशाच प्रकारे खोट्या तक्रारी करून मुद्दाम विलंब घडवून आणणाऱ्या तक्रारदारांविरुद्ध तसेच संबंधित शासकीय अधिकाऱ्यांविरुद्ध प्रशासकीय कारवाई करता येईल.
या निर्णयामुळे आता प्रत्येक गावातील अधिकार अभिलेख — म्हणजेच जमीनधारक, मालक, गहाणदार, पट्टेदार व महसुलधारी यांची माहिती ई-फेरफार प्रणालीत अधिक स्पष्ट व नियमित स्वरूपात दिसू लागेल. परिणामी, व्यवहारांतील पारदर्शकता वाढेल आणि न्यायालयीन वादांची प्रकरणे कमी होतील.
हेही वाचा : स्टार असलेली नोट बनावट? RBI ने स्पष्ट केल.
