Maharashtra Makes Marathi Language Mandatory In All Government Offices : राज्य सरकारने त्रिभाषा सूत्राची अंमलबजावणी करत मोठा निर्णय घेतला आहे. आता राज्यातील सर्व शासकीय आणि केंद्र शासनाच्या कार्यालयांमध्ये हिंदी, इंग्रजीसोबत मराठी भाषेचा वापर बंधनकारक करण्यात आला आहे. यासाठी राज्य शासनाने अधिकृत परिपत्रक जारी केले असून, याची काटेकोर अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी जिल्हाधिकाऱ्यांवर सोपवण्यात आली आहे.
राज्य शासनाने स्पष्ट केल आहे की, केंद्र शासनाच्या त्रिभाषा सूत्रानुसारच ही अंमलबजावणी होणार आहे. त्यानुसार, सर्व संबंधित कार्यालयांनी दर्शनी स्थळी त्रिभाषिक सूचना फलक लावणे आणि स्वयंघोषणापत्र सार्वजनिक ठिकाणी प्रदर्शित करणे अनिवार्य आहे.
मराठीचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारींमुळे निर्णय
राज्यातील बँका, रेल्वे, मेट्रो, विमा, टपाल, गॅस, पेट्रोलियम यासारख्या केंद्र सरकारच्या कार्यालयांत मराठीचा वापर होत नसल्याच्या तक्रारी सातत्याने येत होत्या. विशेषतः मुंबई, ठाणे परिसरातील सार्वजनिक बँकांमध्ये मराठीत संवाद साधण्यात येत नसल्याने नागरिकांना अडचणींना सामोरे जावे लागत होते.
जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी
या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने जिल्हाधिकाऱ्यांवर जबाबदारी सोपवली असून, ते केंद्र व राज्य सरकारच्या कार्यालयांकडून विहित नमुन्यात स्वयंघोषणापत्र मागवणार आहेत. जिल्हा स्तरावर होणाऱ्या बैठकीत संबंधित कार्यालयांच्या प्रमुखांना बोलावून त्रिभाषा सूत्राची माहिती दिली जाणार आहे.
सर्व्हिस सेंटर, रेल्वे स्थानकांनाही नियम लागू
या निर्णयामुळे महाराष्ट्रात कार्यरत असलेल्या सर्व केंद्र व राज्य शासकीय कार्यालयांना, तसेच रेल्वे, मेट्रो, बँका आणि सार्वजनिक सेवा देणाऱ्या संस्थांनाही मराठीचा वापर बंधनकारक करावा लागणार आहे.
राज्य सरकारचा हा निर्णय प्रशासनात भाषिक समावेश आणि मराठी भाषेला समर्पित स्थान मिळवून देण्यासाठी महत्त्वपूर्ण मानला जात आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 UPI वापरकर्त्यांसाठी महत्वाची बातमी! बॅलन्स चेक, ऑटोपे आणि ट्रान्झॅक्शन स्टेटसवर NPCI कडून मर्यादा; ३१ जुलैपासून नवे नियम लागू.
