Ration Card EKYC Deadline Update 2025 : शासनाच्या महत्त्वाच्या सूचनेनंतर आता लाखो रेशनकार्डधारकांची चिंता वाढली आहे. 31 मे ही अंतिम तारीख असूनही मोठ्या संख्येने लोकांचे eKYC अजूनही प्रलंबित आहे. आता या लोकांची शिधापत्रिकेतुन नावे वगळली जाणार का? की पुन्हा एकदा मुदतवाढ मिळणार? या प्रश्नांची उत्तरे तुम्हालाही जाणून घ्यायची असतील तर ही माहिती नक्की वाचा.
काय आहे हे संपूर्ण प्रकरण?
शिधापत्रिकेला (Ration Card) आधार क्रमांकाशी लिंक करून ई-केवायसी (eKYC) पूर्ण करण केंद्र सरकारने बंधनकारक केल आहे. राज्य सरकारने यासाठी सुरुवातीला 31 मार्च 2025 पर्यंतची वेळ दिली होती. मात्र, नागरिकांच्या कमी प्रतिसादामुळे ही वेळ दोन वेळा वाढवून 31 मे 2025 पर्यंत करण्यात आली होती.
आतापर्यंत किती लोकांनी केल eKYC?
30 मे 2025 पर्यंतच्या अहवालानुसार,
राज्यात एकूण 6 कोटी 85 लाख 36 हजार 550 रेशन कार्डधारक आहेत.
यापैकी 5 कोटी 26 लाख 63 हजार 466 ग्राहकांनी eKYC प्रक्रिया पूर्ण केली आहे.
अजूनही 1 कोटी 77 लाख 1 हजार 549 ग्राहकांचे eKYC प्रलंबित आहे – म्हणजेच सुमारे 23.16% नागरिकांनी रेशन कार्ड eKYC प्रक्रिया पूर्ण केलेली नाही.
ई-केवायसी न करणाऱ्यांच काय होणार?
राज्य सरकारच्या सूचनेनुसार, ज्या नागरिकांनी 31 मेपर्यंत eKYC पूर्ण केलेल नसेल, त्यांची नावे शिधापत्रिकेवरून वगळली जाण्याची शक्यता आहे. परिणामी, अशा कुटुंबांना पुढे धान्य मिळणार नाही, असा स्पष्ट इशारा देण्यात आला आहे.
पुन्हा मुदतवाढ मिळेल का?
ही संपूर्ण योजना केंद्र सरकारच्या अखत्यारीत आहे. त्यामुळे राज्य सरकारची मर्यादा असून, पुन्हा मुदतवाढ मिळणार की नाही यावर अजूनही अधिकृत माहिती उपलब्ध नाही. मात्र, अधिकाऱ्यांमध्ये याबाबत संभ्रम आहे आणि काही वरिष्ठांनी मुदतवाढ शक्य असल्याचे संकेतही दिले आहेत.
सर्वोच्च न्यायालयाचे निर्देश आणि केंद्र सरकारचा दबाव
राष्ट्रीय अन्नसुरक्षा योजनेअंतर्गत मिळणाऱ्या लाभांची पारदर्शकता सुनिश्चित करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि केंद्र सरकारने eKYC सक्तीची करण्याचे आदेश राज्यांना दिले आहेत. त्यामुळे येत्या काळात याची कडक अंमलबजावणी होण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : 1 जून 2025 पासून LPG सिलेंडर इतक्या रुपयांनी झाला स्वस्त – जाणून घ्या काय आहेत नवीन दर.
