Maharashtra Revenue Department Big Decisions : राज्याच्या महसूल विभागाने अलीकडेच घेतलेल्या पाच महत्त्वपूर्ण निर्णयांमुळे शेतकरी आणि नागरिकांच्या विविध समस्या सुटण्यास मदत होणार आहे. महसूल मंत्री चंद्रशेखर बावनकुळे (Chandrashekhar Bawankule) यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयाने या निर्णयांची अंमलबजावणी सुरू केली आहे.
‘जिवंत सातबारा’ मोहीम सुरु
राज्यातील सातबाऱ्यावर कालबाह्य झालेल्या व निरुपयोगी नोंदी हटवण्यासाठी ‘जिवंत सातबारा’ मोहीम सुरू करण्यात आली आहे. या अंतर्गत शेतकऱ्यांना वारस नोंदणीमध्ये येणाऱ्या अडचणी दूर करून त्यांच्या जमिनीच्या व्यवहारांमध्ये पारदर्शकता आणण्याचा प्रयत्न केला जात आहे. पहिल्या टप्प्यात अवघ्या आठ दिवसांत पाच लाख उताऱ्यांवर वारस नोंदी करण्यात आल्या असून, एकूण 22 लाख उतारे अद्ययावत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवण्यात आले आहे.
फक्त 200 रुपयांत पोटहिस्सा मोजणी
शेतकऱ्यांना त्यांच्या जमिनीचे हिस्से वाटप करताना पूर्वी हजारोंचा खर्च येत असे. मात्र, आता महसूल विभागाने केवळ 200 रुपयांत पोटहिस्सा मोजणी उपलब्ध करून दिली आहे. यामुळे शेतकऱ्यांना मोठा आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
शेतरस्त्यांचा रूंदीकरण निर्णय
शेतकऱ्यांच्या सोयीसाठी आता शेतरस्ते किमान 12 फुटांचे म्हणजेच सुमारे 3.5 मीटर रुंद करण्यात येणार आहेत. यामुळे मोठ्या कृषी यंत्रांच्या वाहतुकीसह शेतीमालाच्या वहनासाठी रस्ते अधिक उपयुक्त ठरणार आहेत.
घरकुलासाठी मोफत वाळू
घरकुल योजनेच्या लाभार्थ्यांना आता सरकारकडून 5 ब्रासपर्यंत वाळू मोफत मिळणार आहे. यासाठी अर्ज न करता थेट ऑनलाईन पास प्रणालीद्वारे वाळू उपलब्ध करून दिली जाणार आहे. तहसिलदारांना यासंदर्भात स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या आहेत.
वर्ग 2 जमिनीवर कर्ज मंजूर
आतापर्यंत वर्ग 2 जमिनींवर कर्ज मिळवताना अडचणी येत होत्या. मात्र, नव्या निर्णयानुसार अशा जमिनींवरही बँका व वित्तीय संस्था आता तारण स्वरूपात कर्ज देतील, असा आदेश महसूल विभागाने दिला आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 महाराष्ट्रात मान्सूनची वाटचाल सुरू; पुढील 2-3 दिवसांत आगमन.