Satbara Mismatch Rules Verification Maharashtra : महाराष्ट्रातील जमिनींच्या नोंदींमध्ये संगणकीकरणाच्या प्रक्रियेत मोठ्या प्रमाणावर विसंगती उघड झाल्याने महसूल विभागाने या प्रकरणाची गंभीर दखल घेतली आहे.
हस्तलिखित सातबारा उतारे आणि संगणकीकृत नोंदी यामध्ये मोठ्या प्रमाणात फरक आढळून आल्यामुळे आता संपूर्ण राज्यात कलम १५५ अंतर्गत दिलेल्या आदेशांची फेरतपासणी होणार आहे.
संगणकीकरण आणि वास्तविकता यामध्ये विरोधाभास
राज्यात ५० हजारांहून अधिक सातबारा उताऱ्यांपैकी तब्बल ४५ हजारांहून अधिक उताऱ्यांमध्ये हस्तलिखित आणि संगणकीकृत नोंदींमध्ये विसंगती आढळली आहे. यात जमिनीची क्षेत्रफळ, वारसांचे नाव, मालकी हक्क, वादग्रस्त शेरा यांसारख्या महत्त्वाच्या बाबींचा समावेश आहे.
संशयास्पद आदेशांवर कारवाईचे संकेत
१० वर्षांतील कलम १५५ अंतर्गत दिलेल्या सर्व आदेशाची तपासणी राबविण्यात येणार असून, नियमबाह्य आदेश असल्यास संबंधित तलाठी, मंडळ अधिकारी आणि इतर अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे,
ऑनलाईन नोंद आणि नियमित पडताळणी
यापुढे कलम १५५ अंतर्गत होणाऱ्या सर्व आदेशांची नोंद ऑनलाईन ठेवली जाणार असून ठराविक कालावधीनंतर याची पडताळणी करण्याची सक्ती राहणार आहे. कोणत्या अधिकाऱ्याने आदेश दिला, कोणत्या परिस्थितीत दिला आणि काय बदल केले गेले — याची सविस्तर नोंद ठेवली जाणार आहे.
समित्यांच्या माध्यमातून झाली होती चौकशी
पुणे, सातारा, कोल्हापूर, सांगली आणि सोलापूर जिल्ह्यांमध्ये उपजिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली समित्या स्थापन करून हे उतारे तपासण्यात आले. या तपासणीत अनेक उताऱ्यांमध्ये बदल अनधिकृत किंवा नियमबाह्य पद्धतीने केल्याचे निदर्शनास आले आहे. संबंधित अहवाल राज्य शासनाकडे सादर करण्यात आला असून, अंतिम निर्णयाची प्रतीक्षा आहे.
नागरिकांच्या हक्कांचे संरक्षण महत्त्वाचे
सातबारा उताऱ्यांमध्ये पारदर्शकता आणि अचूकता राखणं हे नागरिकांच्या मालकीहक्कासाठी अत्यंत महत्त्वाच आहे. महसूल विभागाच्या या कारवाईमुळे अनेक वर्षांपासून प्रलंबित असलेले वाद आणि अनियमित नोंदी निश्चितपणे मार्गी लागतील, अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा : बंद खात किंवा क्लेम न केलेली रक्कम पुन्हा सुरू करण आता झाल सोप; RBI चा नवा नियम.
