UPI Charges Above 3000 Transaction Report 2025 : भारताच्या डिजिटल पेमेंट्सचा कणा बनलेली UPI प्रणाली आता महत्त्वाच्या बदलांच्या उंबरठ्यावर उभी आहे. सरकार ₹3000 पेक्षा अधिक रकमेच्या UPI व्यवहारांवर MDR (Merchant Discount Rate) शुल्क लागू करण्याचा विचार करत आहे. यामुळे मोठ्या रकमेचे व्यवहार करणाऱ्या व्यापाऱ्यांवर काही प्रमाणात आर्थिक भार येऊ शकतो, पण सामान्य ग्राहक किंवा किरकोळ दुकानदार यांच्यावर कोणताही परिणाम होणार नाही.
काय असतो MDR?
MDR म्हणजे मर्चंट डिस्काउंट रेट – ही एक अशी फी आहे जी बँका किंवा पेमेंट सेवा पुरवणारे प्रदाते व्यापाऱ्यांकडून वसूल करतात, जेव्हा ग्राहक UPIसारख्या डिजिटल माध्यमातून पेमेंट करतो. सध्या देशात Zero MDR Policy लागू आहे – म्हणजेच व्यापाऱ्यांकडून कोणतेही शुल्क घेतले जात नाही.
काय बदल होऊ शकतो?
नवीन प्रस्तावानुसार:
₹3000 पेक्षा अधिकच्या प्रत्येक व्यवहारावर बँका MDR आकारू शकतील
हे शुल्क मर्चंटच्या वार्षिक टर्नओव्हरवर नव्हे, तर प्रत्येक व्यवहाराच्या रकमेवर आधारित असेल
किरकोळ व्यापारी व ग्राहकांसाठी छोटे व्यवहार मोफतच राहतील
UPI चा वेग आणि वाढती लोकप्रियता
जून 2025 पर्यंतचे आकडे दाखवतात की भारतात दररोज सुमारे 650 मिलियन (65 कोटी) UPI व्यवहार होत आहेत:
2 जून 2025: 650 मिलियन व्यवहार
हे आकडे दर्शवतात की UPI लवकरच Visa सारख्या ग्लोबल पेमेंट नेटवर्क्सच्या डेली ट्रान्झॅक्शन व्हॉल्यूमलाही मागे टाकणार आहे. FY24 मध्ये Visa चा सरासरी डेली व्यवहार 639 मिलियन इतका होता (अनुमानित).
मासिक पातळीवरील व्यवहार
मे 2025 मध्ये: सुमारे 1400 कोटी UPI व्यवहार
एकूण व्यवहारांची रक्कम: ₹20 लाख कोटींपेक्षा अधिक
जर सरकार 3000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या UPI व्यवहारांवर MDR लागू करत असेल, तर हे फक्त उच्च मूल्याच्या व्यवहारांपुरते मर्यादित असेल. किरकोळ व्यवहार आणि सामान्य वापरकर्त्यांसाठी UPI अजूनही मोफत राहणार असल्यामुळे डिजिटल व्यवहारांचा वेग कायम राहण्याची शक्यता आहे.
हेही वाचा : जर आज या योजनेत गुंतवले पैसे, तर इतक्या महिन्यांत होतील दुप्पट.
