मुंबई, १८ जून २०२५ : Emergency Prisoners Honorarium 20000 Mahayuti Cabinet Decision – 1975 ते 1977 दरम्यानच्या आणीबाणीच्या काळात लोकशाहीच्या रक्षणासाठी कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना आता राज्य सरकारकडून दरमहा वाढीव मानधन दिल जाणार आहे. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या निर्णयाला मंजुरी देण्यात आली आहे.
कारावास भोगलेल्या व्यक्तींना दरमहा ₹२०,०००
राज्यातील अशा नागरिकांना, ज्यांनी आणीबाणीच्या काळात एक महिन्यापेक्षा अधिक कालावधीसाठी कारावास भोगला आहे, त्यांना आता दरमहा ₹२०,००० मानधन देण्यात येणार आहे. तसेच, एक महिन्यापेक्षा कमी कालावधीसाठी कारावास भोगलेल्यांना ₹१०,००० मानधन दिल जाईल.
जोडीदारालाही मिळणार लाभ
या योजनेचा विस्तार करत सरकारने हयात असलेल्या जोडीदारालाही मानधन मिळण्याची तरतूद केली आहे. मृत मानधनधारकाच्या पत्नीस किंवा पतीस योजनेचा लाभ घेण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांकडे अर्ज करावा लागेल. तसेच, जर आणीबाणीधारक 2 जानेवारी 2018 पूर्वीच मृत झाले असतील, तर त्यांच्या जोडीदारास शपथपत्रासह अर्ज करता येणार आहे.
अटी शिथिल; वयोमर्यादा रद्द
योजनेच्या अंमलबजावणीसाठी शासन निर्णय जाहीर झाल्यानंतर 90 दिवसांची अर्जाची मुदत राहणार आहे. यापूर्वी पात्रतेसाठी कारावासाच्या वेळी किमान वय 18 वर्ष असण बंधनकारक होत, मात्र आता ही अट पूर्णपणे रद्द करण्यात आली आहे.
हेही वाचा : या योजनेत एकदाच गुंतवणूक करा, दरवर्षी मिळवा ₹1.11 लाखांपर्यंत हमखास परतावा.