मुंबई | २ जून २०२५: EV Policy Maharashtra Charging Station Subsidy 2025 – राज्य सरकारच्या नव्या इलेक्ट्रिक वाहन धोरण 2025 अंतर्गत महाराष्ट्रात इलेक्ट्रिक वाहनांचा प्रसार वाढवण्यासाठी मोठा पाऊल उचलण्यात आल आहे. आता राज्यातील ४१३५ चार्जिंग स्टेशनसाठी ५ ते १० लाखांपर्यंत सबसिडी देण्यात येणार आहे, जी एकूण गुंतवणुकीचा मोठा भाग सवलतीच्या स्वरूपात परत मिळवण्याची संधी देणार आहे.
या धोरणामुळे शहरी भागांसह ग्रामीण आणि महामार्गांवरील चार्जिंग सुविधा अधिक सक्षम होणार असून, महाराष्ट्र देशातील EV हब बनण्याच्या दिशेने एक पाऊल पुढे टाकणार आहे.
काय आहे EV धोरण 2025 सबसिडी?
राज्य सरकारने जाहीर केलेल्या नव्या EV पॉलिसीनुसार, चार्जिंग स्टेशनच्या क्षमतेनुसार सबसिडीचे प्रमाण ठरवले जाईल:
| केव्ही श्रेणी | प्रकल्प खर्च | सरकारी सबसिडी |
|---|---|---|
| 50 ते 250 केव्ही | ₹10 – ₹25 लाख | ₹5 लाख पर्यंत |
| 250 ते 500 केव्ही | ₹25 – ₹50 लाख | ₹10 लाख पर्यंत |
या योजनेचा उद्देश प्रत्येक राष्ट्रीय महामार्गावर दर २५ किमी अंतरावर एक चार्जिंग स्टेशन उपलब्ध करून देणे. प्रत्येक स्टेशनवर किमान ४ चार्जिंग पॉइंट्स असणे बंधनकारक आहे – जे चारचाकी, बस, ट्रक अशा सर्व प्रकारच्या वाहनांना सेवा देतील.
पुणे बनेल देशातील EV हब?
मागील EV पॉलिसीमध्ये फक्त मुंबई व पुण्यासाठी सबसिडी होती. मात्र आता संपूर्ण राज्यभर लागू होणारी योजना राबवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, २०२१ च्या पॉलिसीमध्ये पुण्यासाठी फक्त ५०० चार्जिंग स्टेशनचे उद्दिष्ट होत, पण प्रत्यक्षात पुण्यात १,९७० चार्जिंग स्टेशन उभारण्यात आले. यावरून EV वाहनांची मागणी व जागरूकता यामध्ये पुणे आघाडीवर आहे.
EV उद्योगाला चालना
EV चार्जिंग स्टेशन उभारणाऱ्या उद्योजकांसाठी ही योजना मोठी आर्थिक संधी आहे. सवलतीमुळे प्रकल्प खर्च मोठ्या प्रमाणावर कमी होईल आणि गुंतवणूकदारांना दीर्घकालीन फायदा मिळेल. यामुळे राज्यात EV वाहने घेणाऱ्यांनाही सहज चार्जिंग सुविधा मिळणार आहेत.
हेही वाचा : शेतकऱ्यांसाठी खुशखबर! १००% अनुदानावर बियाणे वाटपास मुदतवाढ, आज अर्जासाठी शेवटची संधी.
