Free Silai Machine Yojana Fact Check Fake News : महिला सशक्तीकरणासाठी भारत सरकारकडून विविध योजना राबवल्या जात असताना, अलीकडे सोशल मीडियावर आणि काही वेबसाइट्सवर “मोफत शिलाई मशीन योजना” या नावाची एक योजना मोठ्या प्रमाणात व्हायरल होतेय. व्हायरल बातमीनुसार सरकारकडून महिलांना शिलाई मशीन खरेदीसाठी ₹१५,००० थेट बँक खात्यात दिले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. इतकच नव्हे तर ही रक्कम प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यावर दिली जाते आणि महिलांना एक प्रमाणपत्रही दिल जात, असही या बातम्यांमध्ये सांगण्यात आल आहे.
परंतु, या योजनेबाबत केंद्र सरकारच्या कोणत्याही अधिकृत मंत्रालयाकडून — मग ते महिला आणि बाल विकास मंत्रालय असो किंवा कौशल्य विकास मंत्रालय — अशा कोणत्याही योजनेची घोषणा किंवा अधिकृत अधिसूचना प्रकाशित करण्यात आलेली नाही. PIB Fact Check आणि इतर विश्वासार्ह संस्थांनी याआधीही अशा प्रकारच्या व्हायरल योजनेबाबत स्पष्ट केल होत की अशा कुठल्याही सरकारी योजनेच अस्तित्व नाही.
या अफवेमध्ये नेमके काय दावे केले जात आहेत?
महिलांना घरबसल्या रोजगार मिळावा म्हणून शिलाई मशीनसाठी ₹१५,००० दिले जातील
फॉर्म भरण्यासाठी एक ‘अधिकृत वेबसाइट’ आहे जिथे आधार, जात प्रमाणपत्र, बँक पासबुक, बीपीएल कार्ड इत्यादी अपलोड करावे लागते
प्रशिक्षण पूर्ण झाल्यानंतर खात्यात पैसे जमा होतात
Free Silai Machine Yojana | सत्य काय आहे?
केंद्र सरकारने अशी कोणतीही योजना जाहीर केलेली नाही
फॉर्म भरण्याच्या नावाखाली बनावट वेबसाईट्सवरून वैयक्तिक माहिती गोळा केली जात आहे, ज्यामुळे सायबर फ्रॉडचा धोका आहे
अधिकृत योजना असतील, तर त्यांची माहिती सरकारी पोर्टल्स (जसे की india.gov.in, pib.gov.in) वरून मिळते.
नागरिकांनी काय काळजी घ्यावी?
अशा कोणत्याही योजनेची लिंक सोशल मीडियावर आढळल्यास थेट अर्ज करू नये
फॉर्म भरण्याआधी वेबसाईट .gov.in किंवा nic.in अशा अधिकृत डोमेनवरून ती वेबसाइट आहे का हे तपासा
वैयक्तिक माहिती शेअर करताना खातरजमा करा
शंका असल्यास PIB Fact Check च्या ट्विटर हँडलवर तपासणीसाठी माहिती पाठवा
निष्कर्ष
फ्री सिलाई मशीन योजनेच्या नावाखाली इंटरनेटवर चालणारी ही योजना पूर्णतः बनावट आहे. अशा बनावट योजनांमुळे नागरिकांची वैयक्तिक माहिती धोक्यात येऊ शकते. महिला सशक्तीकरणाच्या नावावर अशी दिशाभूल करणारी माहिती पसरवणाऱ्या वेबसाइट्सपासून सावध राहा.
हेही वाचा : या व्यवसायांना सरकारकडून मोठा आधार; १५ हजार रुपये अनुदान, आणि स्वस्त दरात कर्ज.
