Road Accident Cashless Treatment Scheme 2025 : रस्ते अपघातांमध्ये होणाऱ्या मृत्यूंचा आकडा कमी करण्याच्या उद्देशाने केंद्र सरकारने एक महत्त्वपूर्ण पाऊल उचलले असून ‘Cashless Treatment of Road Accident Victims Scheme, 2025’ ही योजना लागू केली आहे. या योजनेअंतर्गत अपघातात जखमी झालेल्या व्यक्तींना 1.5 लाख रुपयांपर्यंत मोफत आणि कॅशलेस उपचार मिळणार आहेत.
या योजनेची अंमलबजावणी केंद्रीय रस्ते वाहतूक आणि महामार्ग मंत्रालयाने केली असून यासंदर्भातील अधिसूचना सोमवारी जाहीर करण्यात आली आहे. आयुष्मान भारत योजनेनंतर आरोग्यविषयक आणखी एक महत्त्वाची योजना म्हणून याकडे पाहिले जात आहे.
कोणाला मिळणार या योजनेचा लाभ?
या योजनेचा लाभ सर्व भारतीय नागरिकांना मिळू शकतो. नोटिफिकेशननुसार, मोटार वाहनाचा रस्त्यावर अपघात होऊन जखमी झाल्यास संबंधित व्यक्तीला या योजनेअंतर्गत उपचार मिळतील. मात्र, हे उपचार फक्त सूचीबद्ध रुग्णालयांमध्येच मिळणार असून इतर रुग्णालयात केवळ पीडिताची प्रकृती स्थिर होईपर्यंतच उपचार दिले जातील.
1.5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचार
या नवीन योजनेनुसार, अपघाताच्या तारखेपासून पुढील 7 दिवसांपर्यंत संबंधित रुग्णाला 1.5 लाख रुपयांपर्यंत कॅशलेस उपचाराची सुविधा मिळेल. वेळेवर उपचार न मिळाल्यामुळे होणारे मृत्यू कमी करणे हा सरकारचा उद्देश आहे. सरकारी आकडेवारीनुसार, 2023 मध्ये देशात 4.80 लाख रस्ते अपघात झाले, ज्यात 1.72 लाख लोकांनी प्राण गमावले. सरकारचे लक्ष्य 2030 पर्यंत हे प्रमाण 50% ने घटवणे आहे.
अंमलबजावणी व नियंत्रण
राज्य रस्ते सुरक्षा परिषद या योजनेची अंमलबजावणी संबंधित राज्य व केंद्रशासित प्रदेशांमध्ये करणार असून, नॅशनल हेल्थ अथॉरिटी (NHA) सोबत समन्वय साधून रुग्णालयांची यादी पोर्टलवर प्रसिद्ध केली जाईल. पीडितांचे उपचार आणि रुग्णालयांना होणाऱ्या भरण्यांची जबाबदारीही यांच्यावरच असेल.
स्टिअरिंग कमिटीची स्थापना
या योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी केंद्र सरकारने एक स्टिअरिंग कमिटी स्थापन केली आहे. या समितीचे अध्यक्ष रस्ते सचिव असतील तर सदस्य म्हणून NHA चे CEO, रस्ते वाहतूक, गृह, अर्थ आणि आरोग्य मंत्रालयाचे अधिकारी सहभागी असतील. यासोबतच विविध राज्ये, विमा कंपन्या आणि NGO प्रतिनिधी देखील या समितीत असतील.
पूरक योजना: प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना
सरकारकडून आधीच प्रधानमंत्री सुरक्षा विमा योजना कार्यरत आहे. या योजनेअंतर्गत अपघातात मृत्यू झाल्यास किंवा दिव्यांगत्व आल्यास संबंधित कुटुंबियांना 2 लाख रुपये मिळतात.
🔴 हेही वाचा 👉 मध्यमवर्गीयांना दिलासा; 75,000 रुपये पगार असलेल्या कर्मचाऱ्यांनाही मिळणार घर खरेदीसाठी सबसिडी.
