7th Pay Commission Dress Allowance Change 2025 : केंद्र सरकारने 7व्या वेतन आयोगाच्या शिफारसीनुसार सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या ड्रेस अलाउंस संदर्भात नवा निर्णय घेतला आहे. हा निर्णय जुलै 2025 नंतर केंद्र सरकारी नोकरी स्वीकारणाऱ्या नव्या कर्मचाऱ्यांवर लागू होणार आहे, ज्यामुळे त्यांना संपूर्ण वर्षाचा ड्रेस अलाउंस मिळणार नाही.
काय बदल झाला आहे?
जुलै 2025 नंतर नोकरीत सामील होणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ड्रेस अलाउंस (वर्षाकाठी मिळणारा भत्ता) आता पूर्ण रक्कम स्वरूपात न देता, तेवढ्या महिन्यांच्या प्रमाणात दिला जाणार आहे, जितका कालावधी त्यांनी त्या आर्थिक वर्षात नोकरी केली आहे. हे धोरण कम्युनिकेशन मंत्रालयाने स्पष्ट केले असून खर्चाचे नियोजन आणि पारदर्शकता यासाठी हा बदल केल्याचे सांगण्यात आले आहे.
ड्रेस अलाउंस म्हणजे काय?
सरकारी कर्मचाऱ्यांना त्यांचा यूनिफॉर्म, बूट, गाउन किंवा इतर आवश्यक वेशभूषा खरेदी करण्यासाठी सरकारकडून वर्षाकाठी ठराविक रक्कम दिली जाते. हाच ड्रेस अलाउंस होय.
नव्या नियमांनुसार ड्रेस अलाउंस कसा मोजला जाईल?
नवीन कर्मचाऱ्यांसाठी ड्रेस अलाउंस खालील फॉर्म्युल्याने मोजला जाईल:
(वार्षिक ड्रेस अलाउंस ÷ 12) × नोकरीत सामील झाल्याच्या महिन्यापासून पुढील जूनपर्यंतचे महिने
उदाहरणार्थ: जर एखादा कर्मचारी सप्टेंबर 2025 मध्ये नोकरीला लागला, तर त्याला सप्टेंबर ते जून म्हणजे 10 महिन्यांचा ड्रेस अलाउंस दिला जाईल.
निवृत्तीच्या वेळेस काय होईल?
डिसेंबरपर्यंत निवृत्त होणाऱ्यांना अर्धा ड्रेस अलाउंस मिळेल.
डिसेंबरनंतर निवृत्त होणाऱ्यांना पूर्ण ड्रेस अलाउंस मिळेल.
जुलै 2025 नंतर निवृत्त होणाऱ्यांसाठी धोरण अद्याप स्पष्ट करण्यात आलेले नाही.
कोणाला किती ड्रेस अलाउंस मिळतो?
| विभाग / कर्मचाऱ्यांचा गट | वार्षिक ड्रेस अलाउंस |
|---|---|
| सैन्य, नौदल, हवाई दल, CAPF, कोस्ट गार्ड | ₹20,000 |
| दिल्ली/अंडमान पोलिस, कस्टम्स, रेल्वे सुरक्षा | ₹10,000 |
| वाहन चालक, ट्रॅकमन, कॅन्टीन कर्मचारी इ. | ₹5,000 |
महत्त्वाचे मुद्दे (FAQs):
नाही. जुलै 2025 नंतर नियुक्त होणाऱ्यांना मासिक प्रमाणात मिळेल.
(वार्षिक अलाउंस ÷ 12) × नियुक्तीपासून जूनपर्यंतचे महिने
डिसेंबरपर्यंत निवृत्त झाल्यास अर्धा, त्यानंतर पूर्ण ड्रेस अलाउंस मिळेल.
