8th Pay Commission Delay Update Maharashtra Impact : देशभरातील शासकीय कर्मचाऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाचा असलेला 8वा वेतन आयोग (8th Pay Commission) सध्या चर्चेचा विषय ठरत आहे. आधी अपेक्षा होती की हा आयोग 1 जानेवारी 2025 पासून लागू केला जाईल. मात्र, सध्या मिळालेल्या अहवालांनुसार त्यात विलंब होण्याची शक्यता व्यक्त करण्यात येत आहे.
सरकारी प्रक्रिया सुरू, पण अध्यक्ष आणि अटी ठरलेल्या नाहीत
केंद्र सरकारने मागील महिन्यात 8व्या वेतन आयोगासंदर्भात एक सर्क्युलर जाहीर केल होत. त्याअंतर्गत 35 पदांसाठी भरती प्रक्रिया सुरू झाली आहे. यावरून इतक स्पष्ट आहे की ही प्रक्रिया सुरू झाली आहे, पण अद्याप आयोगाचे अध्यक्ष आणि कर्मचारी संबंधी नियम निश्चित झालेले नाहीत. त्यामुळे हा आयोग प्रत्यक्षात 2026 च्या अखेरीस किंवा 2027 च्या सुरुवातीस लागू होईल, असा अंदाज वर्तवण्यात येत आहे.
विलंबामागे काय आहेत कारण?
वित्त मंत्रालय आणि खर्च विभागाने (Department of Expenditure) अजून कोणताही अधिकृत खुलासा केलेला नाही. मात्र मीडिया रिपोर्ट्सनुसार मर्यादित आर्थिक संसाधन, बजेटवरील ताण आणि राजकोषीय धोरण यामुळे हा विलंब होतोय, अस मानल जात आहे.
8व्या वेतन आयोगाचा उद्देश काय?
दर 10 वर्षांनी नवीन वेतन आयोग गठीत केला जातो. यामध्ये देशभरातील शासकीय कर्मचारी व निवृत्त पेंशनधारकांच्या वेतन, भत्ते व पेंशन लाभांची फेरपरीक्षा केली जाते. 8व्या वेतन आयोगाचे सुमारे 50 लाख कर्मचारी आणि 65 लाख पेन्शनधारक लाभार्थी आहेत.
काय अपेक्षा व्यक्त केल्या जात आहेत?
मूलभूत वेतन (Basic Salary) ₹18,000 वरून ₹26,000 पर्यंत वाढवण्याची शक्यता.
महागाई भत्ता (DA) 2025 च्या दुसऱ्या सहामाहीत 3% पर्यंत वाढू शकतो.
सध्या DA 55% आहे. पुढील सत्रात ऑक्टोबर-नोव्हेंबर 2025 मध्ये अपेक्षित आहे.
महाराष्ट्रातील कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम होणार?
महाराष्ट्रातील शासकीय कर्मचाऱ्यांची आणि सेवानिवृत्तांची संख्या मोठी आहे. त्यामुळे या आयोगाच्या अंमलबजावणीच्या विलंबाचा थेट परिणाम राज्यातील लाखो कर्मचाऱ्यांवर होणार आहे. वेतनवाढ आणि DA वाढीची अपेक्षा असलेल्या कर्मचाऱ्यांना आता आणखी काही काळ प्रतीक्षा करावी लागणार आहे.
हेही वाचा : महाराष्ट्रातही आता अशी बनणार अंतिम यादी; सरकारचा स्पष्ट संदेश.
