मुंबई | ४ जून २०२५: Maharashtra Bike Rental Policy 2025 Rules License — महाराष्ट्र सरकारने ९ वर्षांनंतर दुचाकी भाड्याने देण्यावरील बंदी हटवली असून, आता नवीन नियमानुसार दुचाकी भाड्याने देण्याचा व्यवसाय पुन्हा सुरू करता येणार आहे. या निर्णयामुळे पर्यटक, स्थानिक नागरिक आणि बेरोजगार युवकांना मोठा दिलासा मिळणार आहे.
भाड्याने दुचाकी देण्यासाठी नव्या अटी लागू
वाहतूक विभागाच्या नव्या धोरणानुसार:
प्रत्येक चालकाला दरवर्षी ₹1,000 चा परवाना घ्यावा लागणार आहे.
किमान ५ दुचाकी असणे अनिवार्य असेल.
सायकलींच्या बाबतीत, त्या फक्त शहर किंवा जिल्हा हद्दीतच भाड्याने देता येणार आहेत.
परवाना नसलेल्या व्यक्तींवर कडक कारवाई केली जाणार आहे.
१९९७ पासूनची बंदीची पार्श्वभूमी
ही योजना १९९७ साली केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार सुरू करण्यात आली होती. मात्र २०१६ मध्ये तत्कालीन वाहतूक मंत्री दिवाकर रावते यांनी राजकीय कारणांमुळे ती बंद केली होती. त्या काळात योजनेवर कोणताही स्पष्ट कायदा किंवा परवाना प्रक्रिया नव्हती.
बंदी लागू असतानाही अनेकांनी अनधिकृतरित्या बाइक भाड्याने देण्याचा व्यवसाय सुरू ठेवला होता. आता राज्य सरकारने यावर नियंत्रण आणून अधिकृत व्यवसायाला प्रोत्साहन देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
कोकणातील पर्यटन विकासाला गती मिळणार
वाहतूक विभागाचे म्हणणे आहे की कोकणासारख्या पर्यटनप्रधान भागांमध्ये, जिथे सार्वजनिक वाहतूक कमी आहे, तिथे ही योजना मोठा बदल घडवू शकते. समुद्रकिनारे, किल्ले, धार्मिक स्थळे अशा ठिकाणी पोहोचण्यासाठी भाड्याने दुचाकी हा उत्तम पर्याय ठरू शकतो.
महाराष्ट्रातील तरुणांसाठी रोजगाराचे नवे साधन
या योजनेच्या नव्या अंमलबजावणीतून राज्यातील तरुणांना स्वरोजगाराचे नवीन साधन उपलब्ध होणार आहे. दुचाकी भाडे व्यवसाय अधिकृत झाल्यामुळे शिस्तबद्ध व्यवहार, सुरक्षितता आणि ग्राहकांचा विश्वास या सर्व बाबी सुधारतील.
हेही वाचा : महाराष्ट्रासाठी ३० लाख नवीन घरांना मंजुरी; आता प्रत्येक कुटुंबाला मिळणार हक्काच घर.
