PMAY Gramin Survey Extension Income Limit Increased – ग्रामीण महाराष्ट्रातील एकही पात्र नागरिक बेघर राहू नये, यासाठी पंतप्रधान आवास योजना (ग्रामीण) अंतर्गत सुरू असलेल्या लाभार्थी सर्वेक्षणाला केंद्र सरकारकडून मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तसेच योजनेच्या अटींमध्येही मोठा बदल करत मासिक उत्पन्न मर्यादा १० हजारांवरून १५ हजार रुपये करण्यात आली आहे. ही माहिती केंद्रीय कृषिमंत्री शिवराजसिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) यांनी पुण्यात आयोजित राज्यस्तरीय लाभार्थी मेळाव्यात दिली.
केंद्रीय कृषिमंत्री चौहान यांनी स्पष्ट केलं की, २०१८ पासून पीएमएवाय-ग्रामीण अंतर्गत उद्दिष्ट पूर्ण झालेली नाहीत. विविध कारणांमुळे – जसे की कागदपत्रांची अडचण, विस्थापित कुटुंब, आणि अनुपस्थित लाभार्थी – अनेक गरजू लोक योजनेच्या लाभापासून वंचित राहिले आहेत. म्हणूनच सर्वेक्षण पुन्हा सुरू करण्याची मागणी मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी केली, आणि त्यास तत्काळ प्रतिसाद देत चौहान यांनी मुदतवाढ जाहीर केली.
तसेच, आता दुचाकी असलेल्या किंवा २.५ एकर बागायती किंवा ५ एकर जिरायती शेती असलेल्या ग्रामीण कुटुंबांनाही योजनेचा लाभ मिळणार आहे, असही चौहान यांनी सांगितल.
मुख्यमंत्र्यांनी महाविकास आघाडी सरकारवर टीका करत सांगितल की, २०१९ मध्ये सत्तांतर झाल्यानंतर पीएमएवाय योजनेच काम राज्यात थांबलं, आणि अनेक पात्र लाभार्थी वंचित राहिले. मात्र आता, नव्याने ३० लाख लाभार्थ्यांची नोंदणी करण्यात आली असून त्यांना लवकरच घरकुलाचा (Gharkul Yojana) लाभ मिळेल.
हेही वाचा : या सरकारी योजनेत 3,000, 5,000 किंवा 10,000 रुपये गुंतवल्यास किती रुपये मिळतील? जाणून घ्या संपूर्ण हिशेब.
