Online Property Registration Law Change India 2025 : देशात प्रॉपर्टी खरेदी-विक्री प्रक्रिया आता अधिक पारदर्शक, सुलभ आणि सुरक्षित होणार आहे. केंद्र सरकारने तब्बल 117 वर्षं जुन्या रजिस्ट्रेशन कायद्यात ऐतिहासिक बदल करत ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे. यामुळे भविष्यात नागरिक आपल्या घरातूनच प्रॉपर्टी स्वतःच्या नावावर रजिस्टर करू शकतील.
रजिस्ट्रेशन कायद्यात (Registration Act) केल्या जात असलेल्या या सुधारणा देशभर लागू केल्या जाणार असून, नागरिकांना कागदपत्रे सादर करण्यासाठी सरकारी कार्यालयात जाण्याची गरज भासणार नाही. या बदलामुळे कागदपत्रांची सुरक्षितता, सत्यता आणि पारदर्शकता अधिक वाढणार असून, फसवणुकीच्या घटनांनाही आता आळा बसेल.
नव्या कायद्यानुसार विक्री करार (Agreement to Sell), विक्री प्रमाणपत्र (Sale Certificate), पॉवर ऑफ अ‍ॅटर्नी (Power of Attorney), इक्विटेबल मॉर्गेज (Equitable Mortgage) यांसारख्या दस्तऐवजांचे रजिस्ट्रेशन अनिवार्य करण्यात येणार आहे. याशिवाय आधार आधारित व्हेरिफिकेशन सिस्टीमदेखील लागू करण्यात येणार आहे. मात्र, ज्यांना आधार शेअर करायचा नाही त्यांच्यासाठी पर्यायी व्यवस्था असेल, असही स्पष्ट करण्यात आल आहे.
या डिजिटल प्रणालीतून सरकार इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपात दस्तऐवज नोंद ठेवणार असून, डिजिटल सर्टिफिकेटही जारी केले जाणार आहेत. त्यामुळे सर्व प्रक्रिया पूर्णपणे ऑनलाइन, पारदर्शक आणि विश्वासार्ह होईल.
भूमी संसाधन विभागाच्या माहितीनुसार, आधुनिक तंत्रज्ञानाचा वाढता वापर आणि सामाजिक-आर्थिक घडामोडी लक्षात घेता या बदलांची गरज होती. सरकारने नागरिकांकडूनही या विधेयकावर प्रतिक्रिया आणि सूचना मागवल्या आहेत, जेणेकरून एक आधुनिक, विश्वासार्ह आणि देशभर लागू होणारी एकसंध रजिस्ट्रेशन प्रणाली तयार करता येईल.
हा प्रस्ताव भारतातील प्रॉपर्टी व्यवहार अधिक जलद, सुरक्षित आणि फसवणुकीपासून मुक्त करण्याच्या दिशेने महत्त्वाच ठरणार आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 सर्व ज्येष्ठ नागरिकांनी या योजनेसाठी अर्ज केलाच पाहिजे! तुमच्यासाठी खूपच फायदेशीर आहे ‘आयुष्मान वय वंदना कार्ड’.
