Ladki Bahin Yojana Fraud: धक्कादायक! ‘इतक्या’ सरकारी महिला कर्मचारी निघाल्या “लाडक्या बहिणी”; सरकार करणार ३.५९ कोटींची वसुली

2 Min Read
Ladki Bahin Yojana Government Employees Fraud Refund Order

Ladki Bahin Yojana Fraud: २,६५२ सरकारी महिला कर्मचारी निघाल्या “लाडक्या बहिणी”; सरकार करणार ३.५९ कोटींची वसुली

Ladki Bahin Yojana Latest News In Marathi : महाराष्ट्र शासनाची मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजना ही आर्थिकदृष्ट्या गरजू महिलांसाठी सुरू करण्यात आली असली तरी, काही सरकारी महिला कर्मचाऱ्यांनी या योजनेचा अपात्र असूनही लाभ घेतल्याची धक्कादायक बाब उघडकीस आली आहे. शासनाने यासंदर्भात मोठी कारवाई करत २,६५२ महिला कर्मचाऱ्यांकडून तब्बल ३ कोटी ५९ लाख रुपयांची वसुली करण्याचे निर्देश दिले आहेत.

सामान्य प्रशासन विभागाच्या आदेशावरून माहिती व तंत्रज्ञान विभागाने १.६० लाख शासकीय कर्मचाऱ्यांच्या युआयडी डेटाची तपासणी केली असता त्यातून उघड झाले की, या २,६५२ महिला कर्मचाऱ्यांच्या खात्यांमध्ये ऑगस्ट २०२४ पासून एप्रिल २०२५ दरम्यान १३,५०० रुपये प्रति महिला जमा करण्यात आले होते. ही रक्कम शासनाच्या नियमाविरोधात असून, सरकारी कर्मचाऱ्यांना लाडकी बहीण योजनेचा लाभ घेता येत नाही, हे स्पष्टपणे नमूद केले आहे.

वर्ग तीन आणि वर्ग चार कर्मचाऱ्यांचा सहभाग

या गैरव्यवहारात बहुतांश महिला वर्ग तीन आणि वर्ग चार पदांवर कार्यरत असल्याचे समोर आले आहे. ही प्रकरणे केवळ एकट्याच विभागात मर्यादित नसून, सरकारने लवकरच इतर ६ लाख महिला कर्मचाऱ्यांची तपासणी करण्याचे संकेत दिले आहेत.

अनेक महिलांनी ३०,००० रुपयांपर्यंतचा लाभ घेतला?

तपासणीत आणखी एक गंभीर बाब समोर आली आहे. ती म्हणजे तब्बल ८.८५ लाख महिलांनी नमो शेतकरी योजना आणि लाडकी बहीण योजना अशा दोन्ही योजनांचा लाभ घेतला आहे. शासन नियमानुसार, एकूण मिळणारा वर्षीक लाभ १८,००० रुपयांपेक्षा अधिक असता कामा नये. परंतु, अनेक महिलांनी एकत्रित ३०,००० रुपयांपर्यंतचा लाभ उचलला आहे.

यावर उपाय म्हणून सरकारने निर्णय घेतला आहे की, अशा लाभार्थींना पुढे केवळ नमो शेतकरी योजनेअंतर्गत वार्षिक १२,००० रुपये आणि लाडकी बहीण योजनेतून ६,००० रुपये इतकीच रक्कम दिली जाईल.

संपूर्ण यंत्रणा अलर्ट मोडवर

सामान्य प्रशासन विभाग लवकरच सर्व शासकीय विभागांना सविस्तर आदेश पाठवणार असून, वसुलीसाठी प्रत्येक कर्मचाऱ्याना नोटीस पाठवण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे, यापुढे कोणत्याही सरकारी योजनेचा लाभ देण्याआधी शासकीय कर्मचारी आहे का याचा तपशील डिजिटल स्वरूपात तपासला जाईल, अशी शक्यता आहे.

हेही वाचा : रेशनधारकांसाठी मोठा निर्णय! पावसाळ्याच्या पार्श्वभूमीवर जूनमध्येच मिळणार तीन महिन्यांचे धान्य.

Share This Article