मुंबई, १६ जून २०२५: Fruit Crop Insurance Geo Tagging Mandatory 2025 – महाराष्ट्रातील फळबाग शेतकऱ्यांसाठी अत्यंत महत्त्वाची बातमी आहे. यंदाच्या फळपीक विमा योजनेत कृषी विभागाने मोठे बदल केले असून, गैरप्रकार रोखण्यासाठी अटी अधिक कठोर करण्यात आल्या आहेत. विशेषतः ‘जिओ टॅगिंग’ आणि ‘ई-पीक पाहणी’शी सुसंगती आता बंधनकारक करण्यात आली आहे.
योजनेत झालेले महत्त्वाचे बदल
- जिओ टॅगिंग आता सक्तीचे
योजनेअंतर्गत अर्ज करताना फळबागांचे जिओ टॅगिंग आणि फोटो अपलोड करणे अनिवार्य करण्यात आले आहे. याआधी ही अट सैलपणे तपासली जात होती, परंतु आता सर्व अर्जांची काटेकोरपणे पडताळणी केली जाणार आहे.
- ई-पीक पाहणीशी सुसंगत नोंद आवश्यक
शेतकऱ्याच्या फळबागांचे क्षेत्र ई-पीक पाहणी प्रणालीमध्ये नोंदवले गेले नसल्यास, विमा अर्ज थेट रद्द केला जाईल. अर्ज करताना हे बंधनकारक नसले तरी, नंतर नोंद न झाल्यास नुकसान होऊ शकते.
- फार्मर आयडीसह संपूर्ण दस्तऐवज आवश्यक
अर्ज करताना Farmer ID (AgriStack), आधार कार्ड, बँक पासबुक आणि सातबारा/८अ उतारा आवश्यक आहे.
अर्जासाठीच्या अंतिम मुदती
मोसंबी व चिकू: ३० जून
डाळिंब: १४ जुलै
सीताफळ: ३१ जुलै
द्राक्ष, लिंबू, पेरू, संत्रा: अंतिम मुदत १४ जूनला संपली
कृषी विभागाने यंदा शेतकऱ्यांना पुरेसा वेळ न मिळाल्याचे मान्य करून, ३० जूनपर्यंत मुदतवाढीसाठी केंद्र सरकारकडे प्रस्ताव पाठविला आहे. चारपैकी तीन विमा कंपन्यांनी सहमती दर्शवली असून, अंतिम निर्णय लवकरच अपेक्षित आहे.
विमा कशासाठी महत्त्वाचा?
अतिवृष्टी, अल्पवृष्टी, सततचा पाऊस आणि आर्द्रतेमुळे फळबागांचे मोठे नुकसान होते. अशा वेळी फळपीक विमा योजना आर्थिक संरक्षण देते. त्यामुळे सर्व पात्र शेतकऱ्यांनी वेळेत अर्ज करून विम्याचा लाभ घ्यावा.
अर्ज प्रक्रिया
अर्ज www.ncip.gov.in या पोर्टलवर भरता येईल.
सर्व कागदपत्रांची सॉफ्ट कॉपी आणि अचूक माहिती आवश्यक.
अर्ज भरताना मोबाईल नंबर, आधार व बँक तपशील बरोबर द्या.
हेही वाचा : ‘प्रति थेंब अधिक पीक’ योजनेतून मिळणार ९०% पर्यंत अनुदान.
🔥 सध्या ट्रेंडिंग 🔥
