India Poverty Rate Maharashtra : भारतासह महाराष्ट्रातही अत्यंत गरिबीमध्ये राहणाऱ्या लोकसंख्येत लक्षणीय घट झाली आहे. विश्व बँकेच्या (World Bank) नव्या अहवालानुसार, २०११-१२ ते २०२२-२३ या ११ वर्षांच्या कालावधीत भारतातील अत्यंत गरिबी २७.१% वरून फक्त ५.३% वर आली आहे. या घसरणीत महाराष्ट्राचा मोठा वाटा असल्याचही स्पष्ट झाल आहे.
महाराष्ट्रासह ५ राज्यांमध्येच देशातील ५४% अत्यंत गरीब
२०११-१२ मध्ये देशातील ६५% अत्यंत गरीब लोक उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार, पश्चिम बंगाल आणि मध्य प्रदेश या पाच राज्यांमध्ये होते. पण २०२२-२३ पर्यंत ही संख्या ५४% वर आली असून, यात महाराष्ट्राचाही मोठा सहभाग आहे.
महाराष्ट्रातील योजनांचा मोठा लाभ
अहवालानुसार, गरीब लोकसंख्येत झालेल्या घटीसाठी केंद्र व राज्य सरकारच्या मोफत आणि सवलतीच्या रेशन योजनेचा मोठा वाटा आहे. विशेषतः कोरोना काळात, या योजनेने महाराष्ट्रातील ग्रामीण आणि शहरी भागातील गरीबांना मोठा आधार दिला.
ग्रामीण आणि शहरी महाराष्ट्रातील फरकही झाला कमी
देशभरात जसे ग्रामीण भागातील अत्यंत गरिबी १८.४% वरून २.८% वर आली, तसेच शहरी भागात १०.७% वरून १.१% झाली, त्याच पद्धतीने महाराष्ट्रातील जिल्ह्यांमध्येही गरिबीच प्रमाण झपाट्याने घटलेल दिसत आहे. शहरी भागात रोजगाराच्या संधी वाढल्या आणि ग्रामीण भागात सरकारी योजनांचा पोहोच अधिक सशक्त झाला आहे
नवा निकष: दररोज ३ डॉलर खर्च करणारा गरीब
विश्व बँकेने अत्यंत गरीबांची व्याख्या सुधारली असून, २०२२-२३ मध्ये रोज ३ डॉलर (सुमारे ₹२५७) पेक्षा कमी खर्च करणाऱ्याला ‘अत्यंत गरीब’ मानले आहे. याआधी ही मर्यादा २.१५ डॉलर होती.
देशात अजूनही ५.४४% लोक अत्यंत गरीब
२०२४ च्या आकडेवारीनुसार, अजूनही ५.४४% भारतीय अत्यंत गरीब आहेत. म्हणजे अजूनही लाखो लोक रोज फक्त ₹२५७ पेक्षा कमी खर्चात जीवन जगतात. मात्र, ही संख्या २०११च्या तुलनेत खूपच कमी झाली आहे.
GDP, निर्यात आणि गुंतवणुकीवरील प्रभाव
अहवालात म्हटल आहे की, भारताची GDP अजूनही कोविडपूर्व स्तराच्या ५% खाली आहे. तसेच आंतरराष्ट्रीय व्यापार तणाव आणि धोरणात्मक बदलांमुळे निर्यात व गुंतवणुकीवर परिणाम होण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
हेही वाचा : घरबसल्या करा मोफत आधार कार्ड अपडेट! UIDAI ने दिली अंतिम संधी.
