Maharashtra Govt Retired Employees Contract Job : महाराष्ट्र सरकारने निवृत्त सरकारी अधिकाऱ्यांसाठी एक क्रांतिकारी निर्णय घेतला असून, कंत्राटी पद्धतीने 70 वर्षांपर्यंत सेवा देण्याची मुभा दिली आहे. या निर्णयामुळे निवृत्त अधिकाऱ्यांना दरमहा 80 हजार रुपयांपर्यंत पगाराची तरतूद करण्यात आली आहे. मात्र, या निर्णयावर कर्मचारी संघटनांनी जोरदार आक्षेप घेतला आहे.
70 व्या वर्षापर्यंत कंत्राटी सेवा देण्यास मंजुरी
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस (Devendra Fadnavis) यांच्या नेतृत्वाखालील सरकारने ‘अ’ आणि ‘ब’ गटातील अधिकाऱ्यांना निवृत्तीनंतर पुन्हा सेवेत घेण्याची परवानगी दिली आहे. या अधिकाऱ्यांना त्यांच्या निवृत्तीच्या वेळी असलेले मूळ वेतन आणि भत्ते देण्यात येणार आहेत. यामध्ये काही अटी आहेत – विभागीय चौकशी सुरू असलेल्या किंवा ‘क’ आणि ‘ड’ गटातील कर्मचाऱ्यांना याचा लाभ मिळणार नाही.
आकर्षक वेतनाची तरतूद
राज्याच्या आस्थापनांतील 10 टक्के पदे ही सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांसाठी राखीव ठेवण्यात येणार असून, दरमहा 80,000 रुपये वेतनाची मर्यादा ठरवली आहे. याचा लाभ शारीरिक व मानसिकदृष्ट्या सक्षम असलेल्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना वयोमर्यादा 70 वर्षांपर्यंत मिळू शकतो.
कर्मचारी संघटनांचा विरोध
सरकारकडून अजूनही सर्वसामान्य कर्मचाऱ्यांचे निवृत्ती वय 60 वर्षांपर्यंत वाढवण्याचा निर्णय प्रलंबित असताना, निवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा सेवेत घेणे अन्यायकारक आहे, असे कर्मचारी संघटनांचे म्हणणे आहे. त्यांचा दावा आहे की, तरुणांना रोजगाराची संधी द्यावी, असे असताना निवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा नोकरी दिली जाणे योग्य नाही.
महाराष्ट्र सरकारचा हा निर्णय एकीकडे अनुभवी अधिकाऱ्यांच्या सेवांचा फायदा मिळवण्याचा प्रयत्न आहे, तर दुसरीकडे नव्या पिढीच्या रोजगार संधींवर मर्यादा आणतो. त्यामुळे हा निर्णय प्रशासनिकदृष्ट्या फायदेशीर की सामाजिकदृष्ट्या विरोधाभासी, हे येत्या काळात स्पष्ट होईल.
हेही वाचा : किती वर्षांनी आधार कार्डवरील फोटो अपडेट करणे आवश्यक आहे? जाणून घ्या नियम.
