मुंबई | २७ मे २०२५ : PM Awas Yojana Maharashtra Fraud Action – केंद्र सरकारच्या प्रधानमंत्री आवास योजना (PMAY) अंतर्गत मंजूर झालेल्या निधीचा गैरवापर करणाऱ्यांवर आता कडक कारवाई होणार आहे. महाराष्ट्रात अनेक ठिकाणी अशा तक्रारी समोर आल्या आहेत की, लाभार्थ्यांनी सरकारकडून मिळालेला घरकुल योजनेचा (Gharkul Yojana Maharashtra) निधी घर बांधण्यासाठी वापरण्याऐवजी इतर कारणांसाठी खर्च केला आहे. त्यामुळे अपूर्ण घरांची संख्या झपाट्याने वाढत चालली आहे, आणि प्रशासन आता यावर लक्ष केंद्रीत करत आहे.
घरकुल योजनेच्या निधीच्या गैरवापराचे धक्कादायक प्रकार समोर
राज्यातील काही जिल्ह्यांमध्ये झालेल्या डोर-टू-डोर सर्वेतून समोर आले आहे की, अनेक लाभार्थ्यांनी घर बांधण्याऐवजी गाडी खरेदी, लग्नसमारंभ यांसारख्या कारणांसाठी योजनेतून घर बांधण्यासाठी मिळालेले पैसे खर्च केले. काहींनी बांधकाम सुरू केल, पण जास्त क्षेत्रात घर बांधल्यामुळे बजेट ओलांडल आणि घर अपूर्णच राहिल. काही प्रकरणांमध्ये लाभार्थी इतर राज्यांमध्ये स्थलांतरित झाल्याचेही आढळून आले आहे.
कायदेशीर अडथळेही एक कारण
काही घर अपूर्ण राहण्यामागे कायदेशीर अडथळेही कारणीभूत ठरले आहेत. लाभार्थ्याचा मृत्यू, नॉमिनी निश्चित न होणे अशा बाबींमुळे कामांमध्ये विलंब झाला आहे. या प्रकरणांमध्ये आता जिल्हा प्रशासन व ग्रामपंचायत स्तरावरून थेट संवाद साधून उपाययोजना केली जात आहे.
तिहेरी कारवाईची तयारी
अपूर्ण राहिलेल्या घरांबाबत प्रशासनाने तीन पातळ्यांवर कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे:
- सचोटीने प्रयत्न करणाऱ्यांना तांत्रिक व प्रशासनिक मदत दिली जाईल.
- स्व-सहायता समूहांच्या माध्यमातून जागृती करून गृहबांधकाम सुरू करण्यासाठी प्रोत्साहन दिल जाईल.
- जाणूनबुजून निधीचा दुरुपयोग करणाऱ्यांना नोटीस पाठवून वसुली व कायदेशीर कारवाई केली जाईल.
महाराष्ट्रात वाढतोय प्रशासनाचा दबाव
महाराष्ट्रातील अनेक जिल्ह्यांमध्ये PM आवास योजनेच्या अपूर्ण घरांची संख्या लक्षणीय आहे. २०१६ ते २०२३ दरम्यान मंजूर झालेल्या हजारो घरांपैकी अनेक अजूनही पूर्ण झालेले नाहीत. आता राज्य सरकार केंद्राच्या मार्गदर्शक तत्वानुसार या प्रकरणांवर कठोर भूमिका घेण्याच्या तयारीत आहे.
PM आवास योजना ही गरीब व मध्यमवर्गीयांसाठी घराच्या स्वप्नपूर्तीचा मार्ग आहे. मात्र याचा गैरवापर थांबवण्यासाठी आता प्रशासन सजग आणि सक्रिय झाल आहे. जे खरोखरच घर बांधण्यासाठी मेहनत करत आहेत, त्यांना शासनाचा पाठिंबा असणार आहे. पण फसवणूक करणाऱ्यांना मात्र आता कायदेशीर बाबींना सामोर जाव लागणार आहे.
🔴 हेही वाचा 👉 दरवर्षी फक्त ₹436 भरून ₹2 लाखांचा विमा; सरकारच्या या लोकप्रिय योजनेबद्दल जाणून घ्या.
