Government Employees Social Media Restrictions 2025 : राज्य सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर सोशल मीडियावर टीका करणाऱ्या शासकीय अधिकारी आणि कर्मचाऱ्यांना आता कारवाईचा सामना करावा लागू शकतो. अभियोग संचालनालयाच्या नवीन परिपत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहे की, अशा प्रकारचे वर्तन महाराष्ट्र नागरी सेवा (वर्तणूक) नियम १९७९ च्या विरोधात आहे.
सोशल मीडियावर टीका केल्यास शिस्तभंगाची कारवाई
१५ मे २०२५ रोजी जारी करण्यात आलेल्या परिपत्रकानुसार, शासकीय कर्मचाऱ्यांनी फेसबुक, यूट्यूब, एक्स (पूर्वीचे ट्विटर), इन्स्टाग्राम, व्हॉट्सअ‍ॅप, लिंक्डइन आणि यांसारख्या कोणत्याही सोशल मीडियावर सरकारच्या निर्णयांवर मत, टीका किंवा आक्षेप नोंदवू नये. असे केल्यास त्यांच्याविरोधात शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येईल, असा इशारा अभियोग संचालनालयाचे संचालक अशोककुमार भिल्लारे यांनी दिला आहे.
कर्मचारी सरकारचा भाग; जबाबदारीचे भान आवश्यक
परिपत्रकात नमूद करण्यात आले आहे की शासकीय अधिकारी व कर्मचारी हे सरकारचे प्रतिनिधी आहेत. त्यामुळे सार्वजनिक व्यासपीठांवर सरकारच्या धोरणात्मक निर्णयांवर किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर टीका करणे ही कर्तव्यतत्परता व सचोटीच्या मूल्यांशी विसंगत बाब आहे. त्यांचे हे वर्तन शासन व नागरिकांमधील विश्वासावरही परिणाम करू शकते.
सोशल मीडिया वापरावर देखरेख वाढणार
संचालनालयाने हे परिपत्रक सर्व सहायक संचालक, सरकारी अभियोक्ता, उपसंचालक व क्षेत्रीय कार्यालयांना पाठवले असून, अधिनस्त कर्मचाऱ्यांना ही बाब स्पष्ट करण्याचे निर्देश दिले आहेत. त्याचबरोबर अनुपालन अहवाल सादर करण्यास सांगितले आहे.
शासकीय यंत्रणेमध्ये काम करणाऱ्या अधिकाऱ्यांसाठी सोशल मीडियाचा वापर आता अधिक जबाबदारीने करणे गरजेचे आहे. सरकारी धोरणांवर मत मांडताना नियमांची पूर्तता न केल्यास कारवाई होण्याची शक्यता आता अधिक ठळक झाली आहे.
हेही वाचा : 3000 रुपयांपेक्षा जास्तच्या UPI व्यवहारांवर शुल्क लागू.
🔥 सध्या ट्रेंडिंग 🔥
