Bank Deposit Insurance Limit May Increase To 10 Lakh RBI Move : नुकत्याच काही सहकारी बँकांमधील घोटाळ्यांच्या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकार आणि रिझर्व्ह बँक ऑफ इंडिया (RBI) खातेदारांच्या सुरक्षेबाबत एक मोठा निर्णय घेण्याच्या तयारीत असल्याची माहिती समोर आली आहे.
सध्या देशातील बँक खात्यांवर ठेवलेल्या रकमेपैकी फक्त 5 लाख रुपयांपर्यंतच विमा संरक्षण उपलब्ध आहे. मात्र अर्थ मंत्रालयाच्या सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, ही मर्यादा लवकरच 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढवण्याचा प्रस्ताव विचाराधीन आहे. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव्ह बँकेतील कथित गैरव्यवहारानंतर, ठेवीदारांच्या सुरक्षेसाठी या दिशेने हालचाल सुरु झाली आहे.
डिपॉझिट इन्शुरन्स अँड क्रेडिट गॅरंटी कॉर्पोरेशन (DICGC) ही रिझर्व्ह बँकेची उपकंपनी देशभरातील सर्व व्यावसायिक, सहकारी, प्रादेशिक ग्रामीण आणि स्थानिक बँकांमधील खात्यांवर विमा देण्याच काम करते. आज सुमारे 97% बँक खातेदार हे 5 लाख रुपयांच्या आत ठेव असलेल्या खात्यांचे मालक आहेत. त्यामुळे बहुसंख्य खातेदारांना आजही या विमा संरक्षणाचा फायदा मिळतो.
मात्र वाढत्या महागाई दरानुसार आणि आर्थिक बदलत्या परिस्थितीनुसार ही मर्यादा कालबाह्य ठरत असल्याच अनेक अर्थतज्ज्ञांच मत आहे. त्यामुळे ही मर्यादा 10 लाखांपर्यंत नेल्यास ठेवीदारांच अधिक चांगल्या पद्धतीने संरक्षण होईल, असा अंदाज व्यक्त केला जात आहे.
अर्थ मंत्रालयातील अतिरिक्त सचिव संजय मल्होत्रा यांनी यावर भाष्य करताना स्पष्ट केल आहे की, “सध्या या प्रस्तावावर औपचारिक निर्णय झालेला नाही. मात्र विमा मर्यादेच्या फेरविचाराची शक्यता नाकारता येत नाही.”
गेल्या वेळी 2020 मध्ये PMC बँक घोटाळ्यानंतर विमा मर्यादा 1 लाखांवरून 5 लाख रुपये करण्यात आली होती. त्यानंतर पहिल्यांदाच पुन्हा ही मर्यादा वाढवण्याली जाण्याची चर्चा सुरु आहे.
आपल्याला याचा काय फायदा:
जर ही विमा मर्यादा 10 लाख रुपयांपर्यंत वाढली, तर ठेवीदारांना बँक बुडाल्यास आजच्या तुलनेत दुप्पट संरक्षण मिळू शकते. मात्र सध्या याबाबत कोणताही अंतिम निर्णय घेण्यात आलेला नाही.
🔴 हेही वाचा 👉 मोफत शिलाई मशीन योजना अर्ज सुरु? महिलांना मोफत शिलाई मशीन, ट्रेनिंग आणि आर्थिक मदत; नेमकी काय आहे योजना?.
